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🌾 किसानों के लिए सरकारी योजनाएं 2026

भारत में किसानों के लिए 194 सरकारी योजनाएं — लाभ, कौन आवेदन कर सकता है, दस्तावेज़ और आवेदन का तरीका। मुफ्त में अपनी पात्रता जांचें।

इन्हें किसान योजना, कृषि योजना भी कहा जाता है।

ऐप में देखें आप किनके पात्र हैं →

राज्य के अनुसार

Assam (6)Chhattisgarh (12)Gujarat (11)Haryana (8)Himachal Pradesh (10)Jharkhand (9)Karnataka (11)Kerala (7)Maharashtra (23)Punjab (13)Rajasthan (8)Tamil Nadu (6)Telangana (6)

केंद्र सरकार (14)

• पीएम किसान मान-धन योजना (PMKMY) — छोटे/सीमांत किसानों को 60 वर्ष के बाद ₹3,000/माह पेंशन · सरकार बराबर अंशदान देती है
• परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) — जैविक खेती अपनाने पर 3 वर्षों में ₹50,000/हेक्टेयर · मुफ्त प्रशिक्षण और जैविक प्रमाणीकरण
• पीएम किसान सम्मान निधि — ₹6,000/वर्ष · ₹2,000 की 3 किस्तें
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) — धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और व्यावसायिक फसल किसानों को मुफ्त प्रमाणित बीज (50% सब्सिडी) + सब्सिडी पर सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि मशीनरी (50%) और सिंचाई उपकरण
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) — 4% ब्याज पर फसल लोन
• पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) — केवल 1.5–2% प्रीमियम पर पूरी फसल बीमा
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना — मुफ्त मिट्टी जांच + फसल और खाद की व्यक्तिगत सिफारिश
• पीएम कुसुम (सौर पंप योजना) — सिंचाई के लिए सोलर पंप (7.5 HP तक) पर 90% सब्सिडी
• पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) — नाव, जाल और मछली फार्म पर 40–60% सब्सिडी (SC/ST/महिलाओं को 80%)
• पीएम कृषि सिंचाई योजना – प्रति बूंद अधिक फसल — ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 55% सब्सिडी (SC/ST को 80%)
• राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) — मुर्गी पालन, बकरी, भेड़, मवेशी व चारा इकाइयों पर 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹50 लाख; SC/ST/महिलाओं को 60%)
• पीएम आशा (किसानों के लिए मूल्य समर्थन योजना) — बाज़ार भाव MSP से नीचे जाने पर सरकार तिलहन, दलहन व खोपरा MSP पर खरीदती है · सीधे बैंक में भुगतान
• कृषि अवसंरचना कोष (AIF) — शीत भंडारण, गोदाम, छंटाई/श्रेणीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र हेतु ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 7 वर्ष के लिए 3% ब्याज सब्सिडी
• राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) — बांस रोपण, नर्सरी और मूल्य वर्धन इकाइयों पर 50% सब्सिडी · मुफ्त पौध सामग्री + किसानों के लिए प्रशिक्षण

Andaman & Nicobar (2)

• मछुआरा कल्याण कोष एवं दुर्घटना बीमा (A&N UT) — समुद्र में जाने वाले पंजीकृत मछुआरों के लिए ₹5 लाख दुर्घटना-सह-जीवन बीमा; आंशिक विकलांगता के लिए ₹2 लाख; समुद्री दुर्घटना से अस्पताल भर्ती पर ₹50,000; मछुआरा कल्याण कोष से ₹10,000 वार्षिक बचत-सह-राहत लाभ; पंजीकृत सक्रिय मछुआरों को निःशुल्क लाइफ जैकेट और सुरक्षा उपकरण; मछली पकड़ने की नावों पर डीजल/पेट्रोल सब्सिडी ₹10,000/वर्ष तक; प्रतिबंध अवधि (मछली पकड़ने पर प्रतिबंध) के दौरान ₹1,500/सप्ताह मुआवजा
• नारियल एवं बागवानी विकास योजना (A&N UT) — पुराने/अनुत्पादक नारियल बागों के लिए ₹20,000–₹40,000/हेक्टेयर पुनर्रोपण सब्सिडी; उन्नत बौनी नारियल और संकर किस्म के पौधों का निःशुल्क वितरण; मसाले, उष्णकटिबंधीय फल (आम, पपीता, केला) और सब्जी खेती इनपुट पर 50% सब्सिडी; PMKSY के तहत ड्रिप सिंचाई सब्सिडी; निःशुल्क मृदा परीक्षण और फसल परामर्श; नारियल आधारित उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों के लिए नारियल विकास बोर्ड से ₹75,000 तक अनुदान; A&N उत्पाद के लिए जैविक प्रमाणन सहायता

Andhra Pradesh (3)

• अन्नदाता सुखीभव (आंध्र प्रदेश) — पहले YSR रैतु भरोसा — प्रति किसान परिवार ₹20,000 प्रति वर्ष — राज्य से ₹14,000 + PM-किसान से ₹6,000 — किस्तों में
• मत्स्यकारुला सेवलो — मछुआरा आर्थिक सहायता — मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के लिए मछुआरा परिवारों को ₹20,000 की सहायता (₹10,000 से बढ़ाकर)
• रैतु भरोसा केंद्रों के माध्यम से AP निःशुल्क फसल बीमा योजना — आंध्र प्रदेश सभी पंजीकृत किसानों को PMFBY के माध्यम से 100% प्रीमियम-मुक्त फसल बीमा प्रदान करता है — संपूर्ण किसान-हिस्सा प्रीमियम AP राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है; कवरेज: धान, कपास, मूंगफली, मक्का, अरहर, चना और बागवानी फसलें; सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट/रोग हमले से फसल हानि पर बीमा; फसल नुकसान आकलन के 2 महीने के भीतर बैंक खाते में सीधे मुआवजा; RBK के माध्यम से स्वचालित नामांकन; अतिरिक्त लाभ: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (हर 2 वर्ष), गुणवत्तापूर्ण बीज और सब्सिडी दर पर कीटनाशक, चयनित जिलों में ड्रोन आधारित फसल निगरानी

Arunachal Pradesh (4)

• अरुणाचल प्रदेश राज्य बागवानी मिशन — किसान सहायता — उच्च-मूल्य फल और मसाला खेती के लिए अरुणाचल की विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों का उपयोग करने वाली व्यापक बागवानी विकास योजना — मुख्य लाभ: कीवी, सेब, मेंडेरिन संतरा, अनानास, पैशन फ्रूट, बड़ी इलायची, अदरक और हल्दी के पौध सामग्री पर 50–75% सब्सिडी; 60% ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सब्सिडी; ₹56,000 तक पॉलीहाउस सब्सिडी; जिला स्तर पर निःशुल्क कोल्ड स्टोरेज; NAFED और राज्य बागवानी सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार संपर्क; CHES संगला में प्रशिक्षण; प्रमाणित बाग बनाए रखने पर ₹7,500/हेक्टेयर प्रोत्साहन; आपातानी (जीरो घाटी) एकीकृत धान-मत्स्य पालन प्रणाली के लिए विशेष सहायता
• मुख्यमंत्री कृषि संबद्ध क्षेत्र योजना (CMAAS) — अरुणाचल प्रदेश — प्रमुख राज्य कृषि सहायता योजना जो पंजीकृत किसानों को प्रदान करती है: उन्नत बीज (धान, मक्का, बाजरा, गेहूं, दलहन) की 50–75% सब्सिडी आपूर्ति; जिला कृषि कार्यालय में हर दो वर्ष निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड; छोटे व सीमांत किसानों को 60% सब्सिडी पर कृषि उपकरण और पावर टिलर; KVKs के तहत ग्राम स्तर पर प्रदर्शन भूखंड और किसान-क्षेत्र विद्यालय; IPM प्रशिक्षण; घाटियों में सिंचित धान खेती और पहाड़ी सीढ़ीदार खेती पर विशेष ध्यान; RKVY से अभिसरण; सभी 26 जिलों में कवरेज, दूरदराज सीमावर्ती जिलों (अंजॉ, दिबांग घाटी, ऊपरी सियांग, कुरुंग कुमे) को प्राथमिकता
• आत्मनिर्भर पशु पालन योजना (ANPPY) — पशुपालन — पशुपालन इकाई के लिए सहायता; लाभार्थी को परियोजना लागत का केवल 10% अग्रिम देना होता है
• आत्मनिर्भर कृषि योजना (ANKY) — सीढ़ीदार खेती, दोहरी फसल, चाय, रबर और कृषि मशीनरी के लिए सब्सिडी सहायता

Assam (6)

• स्पीड योजना चरण-2 – बत्तख व बकरी फार्म विस्तार (असम) — मौजूदा बत्तख या बकरी फार्म के विस्तार हेतु डीबीटी से ₹1–5 लाख का एकमुश्त अनुदान
• मुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम) — पारंपरिक मछुआरों को मोटरयुक्त नाव, जाल और उपकरण पर 50% सब्सिडी; प्रति लाभार्थी ₹50,000 तक; असम की नदियों व आर्द्रभूमि में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सहायता योजना (असम) — सरकारी सहकारी/संग्रह केंद्रों को दूध बेचने वाले डेयरी किसानों को ₹5/लीटर सीधे बैंक में (DBT); असम में श्वेत क्रांति को बढ़ावा
• मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना (असम) — BPL/SC/ST परिवारों को मुफ्त बकरी इकाई (2 मादा + 1 नर); एक वर्ष का पशु चिकित्सा सहयोग व बीमा सहित
• मुख्यमंत्री कृषि सा-साजुली योजना (असम) — छोटे और सीमांत किसानों को ₹5,000 के मुफ्त कृषि उपकरण
• मिशन बसुंधरा 3.0 (असम) — मुफ्त ऑनलाइन भूमि सेवाएँ — भूमि उत्परिवर्तन, वार्षिक से आवधिक पट्टा रूपांतरण, भूमिहीन परिवारों को 1 बीघा तक गृहस्थल भूमि, जमीन रिकॉर्ड सुधार आदि

Bihar (3)

• बिहार डीज़ल अनुदान योजना (बिहार) — खरीफ फसलों के दौरान सूखे/शुष्क अवधि में डीज़ल पंप सिंचाई के लिए ₹50/लीटर (अधिकतम 400 लीटर/एकड़, 8 एकड़ तक) की सब्सिडी; सीधे बैंक खाते में
• बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना (बिहार) — प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर कृषि इनपुट अनुदान: सिंचित भूमि पर ₹13,500/हेक्टेयर; वर्षाश्रित भूमि पर ₹6,800/हेक्टेयर; बारहमासी फसल नुकसान पर ₹12,000/हेक्टेयर; DBT से किसान के बैंक खाते में
• बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बिहार) — फसल नुकसान मुआवज़ा: 20% तक नुकसान पर ₹7,500/हेक्टेयर; 20% से अधिक नुकसान पर ₹10,000/हेक्टेयर; खरीफ व रबी दोनों फसलें कवर; सभी पंजीकृत किसान पात्र; कोई प्रीमियम नहीं — पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित

Chhattisgarh (12)

• सौर सुजला योजना — किसानों को 3–5 HP सौर सिंचाई पंप ₹7,000–₹10,000 में (वास्तविक लागत ₹3–4 लाख)
• वन अधिकार पट्टा योजना (वन अधिकार अधिनियम) — जनजाति वन निवासियों को 4 हेक्टेयर तक व्यक्तिगत/सामुदायिक वन भूमि पट्टा
• मुख्यमंत्री मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना — मत्स्य पालकों को तालाब निर्माण, मछली बीज व उपकरणों पर 50% सब्सिडी (₹50,000 तक)
• मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य एवं बीमा योजना — मवेशी, बकरी व मुर्गीपालन के लिए मुफ्त पशु चिकित्सा + ₹40,000/पशु बीमा
• छत्तीसगढ़ हर्बल ग्राम योजना — गांवों को मुफ्त औषधीय पौधे + खेती प्रशिक्षण + हर्बल उत्पाद की MSP पर खरीद
• परम्परागत कृषि विकास योजना – छत्तीसगढ़ (PKVY) — प्रमाणित जैविक खेती समूहों को 3 वर्षों में ₹50,000/हेक्टेयर सहायता
• मुख्यमंत्री मधुमक्खी पालन योजना — ग्रामीण परिवारों को 10 मधुमक्खी बक्से, उपकरण किट व प्रशिक्षण — शहद उत्पादन हेतु
• राजीव गांधी किसान न्याय योजना (छत्तीसगढ़) — धान व अन्य फसलों पर ₹9,000–₹13,000/एकड़ इनपुट सब्सिडी
• मुख्यमंत्री रेशम उत्पादन योजना — रेशम किसानों को मुफ्त शहतूत पौधे + रेशम कीट बीज + ₹10,000 सब्सिडी
• मुख्यमंत्री बाड़ी कुक्कुट पालन योजना — बीपीएल जनजाति परिवारों को 40 उन्नत नस्ल के चूजे + दाना + पिंजरा निःशुल्क
• गोधन न्याय योजना — गोबर बेचने पर ₹2/किलो — सरकारी गौठान केन्द्रों पर
• मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना — मुफ्त मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड + सब्सिडी युक्त बीज व खाद किट

Goa (2)

• मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनु योजना — दुधारू गाय/भैंस खरीद पर 90% तक सब्सिडी (₹63,000 प्रति पशु) + पशुशाला पर 80% सब्सिडी
• गोवा कृषि इनपुट सब्सिडी योजना — गोवा में पंजीकृत छोटे व सीमांत किसानों को प्रमाणित बीज, उर्वरक, जैव-कीटनाशक और कृषि उपकरण पर 75% तक इनपुट सब्सिडी; आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT; ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पर 50% सब्सिडी; PMFBY के तहत रियायती प्रीमियम पर फसल बीमा भी उपलब्ध

Gujarat (11)

• मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (गुजरात) — 33–60% फसल नुकसान पर ₹20,000/हेक्टेयर · 60% से अधिक नुकसान पर ₹25,000/हेक्टेयर · अधिकतम 4 हेक्टेयर
• ड्रिप / स्प्रिंकलर सिंचाई सब्सिडी (गुजरात) — छोटे व सीमांत किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 70% सब्सिडी
• गुजरात बागवानी मिशन – फल व सब्जी सब्सिडी — फल व सब्जी किसानों को प्रमाणित पौध सामग्री, पॉलीहाउस, शेडनेट व ड्रिप पर 50% सब्सिडी
• आई-खेडूत पोर्टल – कृषि यंत्र एवं इनपुट सब्सिडी — ट्रेक्टर, औज़ार, बीज व सिंचाई उपकरण पर 25–50% सब्सिडी
• मछीमार कल्याण योजना (गुजरात) — पंजीकृत मछुआरों को ₹2 लाख दुर्घटना बीमा + नाव व जाल उपकरण पर 50% सब्सिडी
• पशु पालन सहाय – पशुधन क्रय सब्सिडी (गुजरात) — दुधारू पशु, बकरी व मुर्गी इकाई खरीद पर SC/ST को 50% · अन्य को 25% सब्सिडी
• मुफ्त फसल बीमा – PMFBY शून्य प्रीमियम (गुजरात) — गुजरात राज्य 100% किसान प्रीमियम वहन करता है; सूखे, बाढ़ व कीटों से ₹40,000–₹60,000/हेक्टेयर मुफ्त फसल बीमा
• मधुमक्खी पालन सब्सिडी (गुजरात) — किसानों व जनजातीय समुदाय को मधुमक्खी बक्से, कॉलोनी व निष्कर्षण उपकरण पर 90% सब्सिडी
• रेशम उत्पादन / सिल्क खेती सब्सिडी – जनजातीय किसान (गुजरात) — जनजातीय क्षेत्र के किसानों को शहतूत पौधे, कोकून पालन उपकरण व प्रशिक्षण पर 90% सब्सिडी
• जैविक खेती मिशन – जीवामृत सब्सिडी (गुजरात) — जैविक प्रमाणीकरण, इनपुट व जैव-उर्वरक पर ₹20,000/हेक्टेयर सब्सिडी; प्रति किसान 2 हेक्टेयर तक
• कोल्ड स्टोरेज एवं गोदाम सब्सिडी – कृषि अवसंरचना (गुजरात) — किसानों / FPOs को कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस व प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई पर 25–40% पूंजी सब्सिडी

Haryana (8)

• भावांतर भरपाई योजना (हरियाणा) — सब्जी/फल का बाजार मूल्य MSP से कम होने पर मूल्य अंतर मुआवजा
• पशुधन बीमा योजना (हरियाणा) — 50% सब्सिडी पर पशुधन बीमा (SC/ST/BPL को 70% सब्सिडी)
• मेरी फसल मेरा ब्यौरा (हरियाणा) — पंजीकृत फसल बिक्री पर ₹10/क्विंटल बोनस + फसल नुकसान मुआवजे और MSP खरीद की पात्रता
• सोलर पंप योजना (हरियाणा) — सोलर वाटर पंप पर 75% सब्सिडी (SC/ST किसानों को 90%) PM-KUSUM कंपोनेंट-B अंतर्गत
• कृषि यंत्र अनुदान योजना (हरियाणा) — कृषि यंत्रों पर 40–50% सब्सिडी (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, लेजर लेवलर आदि)
• सूक्ष्म सिंचाई योजना (हरियाणा) — ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 80–85% सब्सिडी (SC/ST/लघु किसानों को 90%)
• पशु किसान क्रेडिट कार्ड (हरियाणा) — पशु ऋण — ₹40,783/गाय · ₹60,249/भैंस · ₹4,063/भेड़/बकरी · 4% ब्याज पर राज्य अनुदान सहित
• मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना — किसानों और खेतिहर मजदूरों को ₹5 लाख दुर्घटना बीमा · मृत्यु पर ₹10 लाख

Himachal Pradesh (10)

• मनरेगा – हिमाचल प्रदेश (उन्नत मजदूरी) — ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी ₹300+/दिन (HP उन्नत दर)
• मुख्यमंत्री खेती सुरक्षा योजना — जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए बाड़ लगाने पर ₹17,000/बीघा तक सब्सिडी
• हिमाचल प्रदेश जैविक खेती प्रमाणन एवं बाजार सहायता योजना — जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को मुफ्त PGS / तृतीय पक्ष जैविक प्रमाणन + ₹10,000 इनपुट सब्सिडी + सीधी बाजार लिंकेज
• प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना — प्राकृतिक/शून्य-बजट खेती अपनाने वाले किसानों को ₹4,000/वर्ष प्रोत्साहन + मुफ्त प्रशिक्षण और सामग्री
• हिमाचल प्रदेश सौर जल पंप योजना — सिंचाई के लिए सौर जल पंप (2–10 HP) पर 70–80% सब्सिडी
• हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना — सेब/फल किसानों को रोपण सामग्री, एंटी-हेल नेट और ड्रिप सिंचाई पर 50% सब्सिडी
• हिमाचल प्रदेश दुग्ध विकास एवं मिल्कफेड योजना — दुधारू पशु खरीदने पर 50% सब्सिडी + मुफ्त पशु चिकित्सा + HP मिल्कफेड द्वारा MSP पर दूध खरीद की गारंटी
• हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना — मछली तालाब निर्माण, अंगुलिकाएं, मछली चारा और उपकरण पर 40–60% सब्सिडी
• हिमाचल प्रदेश मशरूम एवं मधुमक्खी पालन विकास योजना — ग्रामीण किसानों और युवाओं को मशरूम बीज, उगाने के कमरे और मधुमक्खी के छत्ते के उपकरण पर 50% सब्सिडी + मुफ्त 5-दिवसीय प्रशिक्षण
• हिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना — पहाड़ी क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली टनल / लो टनल लगाने पर 50% सब्सिडी

Jammu & Kashmir (2)

• जम्मू-कश्मीर किसान सम्मान — PM-KISAN पर राज्य टॉप-अप — केंद्रीय PM-KISAN ₹6,000/वर्ष के अतिरिक्त J&K UT प्रशासन द्वारा ₹4,000/वर्ष अतिरिक्त टॉप-अप — पात्र छोटे व सीमांत किसानों के लिए कुल प्रभावी आय सहायता ₹10,000/वर्ष; ₹2,000–₹2,000 दो किस्तों में आधार-लिंक्ड बैंक खाते में; J&K भूमि अभिलेखों में दर्ज 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले किसानों के लिए
• जम्मू-कश्मीर उच्च घनत्व सेब रोपण मिशन — MIDH के तहत उच्च घनत्व सेब पौधों, ट्रेलिस सिस्टम, ड्रिप सिंचाई और एंटी-हेल नेट की लागत पर 75% सब्सिडी; शीत भंडारण अवसंरचना पर 50% अतिरिक्त सब्सिडी; बगीचे के घनत्व के आधार पर औसत ₹1.5–3 लाख प्रति हेक्टेयर; J&K में पंजीकृत बागवानी किसानों के लिए निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण और मिट्टी परीक्षण

Jharkhand (9)

• झारखंड सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) योजना — SC/ST किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% · सामान्य किसानों को 75% सब्सिडी
• मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना — सिंचाई के लिए उथले नलकूप / बोरवेल पर 50% सब्सिडी (₹36,000 तक)
• मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना — पशु (गाय/बकरी/मुर्गी) खरीद पर 50%–75% सब्सिडी + निःशुल्क पशु बीमा
• मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना (MMKAY) — छोटे व सीमांत किसानों को ₹5,000/एकड़/वर्ष (5 एकड़ तक)
• बिरसा हरित ग्राम योजना — ग्रामीण परिवारों को 100 फलदार पौधे + मनरेगा मजदूरी
• झारखंड मत्स्यजीवी कल्याण योजना — पंजीकृत मछुआरों को मछली पकड़ने के जाल, नाव और उपकरण पर 50% सब्सिडी + दुर्घटना बीमा
• झारखंड राज्य बीज वितरण योजना — सरकारी केंद्रों से धान, गेहूं, दलहन, तिलहन के प्रमाणित बीजों पर 50% सब्सिडी
• मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना — सूखा या बाढ़ से फसल नष्ट होने पर किसानों को ₹3,500/एकड़ मुआवज़ा
• झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) — सूखा, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मुआवज़ा · किसान से कोई प्रीमियम नहीं

Karnataka (11)

• रायतु समृद्धि योजना (कर्नाटक) — ₹2,000/एकड़ फसल बोनस (अधिकतम 2 एकड़)
• कृषि भाग्य योजना — खेत तालाब, पंप सेट और ड्रिप सिंचाई पर सब्सिडी
• रैठा सिरी (पशुधन योजना) — दुधारू पशु और मुर्गी पालन के लिए ₹1 लाख तक सब्सिडी
• रैठा संपर्क केंद्र (RSK) — RSK केंद्रों पर मुफ्त मिट्टी परीक्षण और सब्सिडी दर पर बीज व कीटनाशक
• रेशम उद्योग विकास योजना (कर्नाटक) — शहतूत की खेती, रेशमकीट पालन और रीलिंग उपकरण पर ₹50,000 तक सब्सिडी
• राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कर्नाटक) — फल/सब्जी की खेती, ग्रीनहाउस और माइक्रो-सिंचाई पर 50%–75% सब्सिडी
• मत्स्य भाग्य योजना — समुद्री व अंतर्देशीय मछुआरों को नाव, जाल और उपकरण पर ₹50,000 तक सब्सिडी
• सूर्य रैठा सोलर योजना — किसानों को मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल — अतिरिक्त बिजली ₹3.5/यूनिट पर BESCOM को बेचें
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — KA (ड्रिप व स्प्रिंकलर) — छोटे व सीमांत किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 55%–75% सब्सिडी
• KMF डेयरी विकास योजना — नंदिनी दुग्ध सहकारी — KMF सहकारी में शामिल डेयरी किसानों को सब्सिडी पर पशु चारा, मुफ्त पशु चिकित्सा, गारंटीड दूध खरीद और ₹1 लाख तक ऋण
• शीत भंडारण और पैक हाउस सब्सिडी योजना (कर्नाटक) — फल व सब्जियों के लिए शीत भंडारण, पकान कक्ष और पैक हाउस स्थापना पर 35%–50% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख)

Kerala (7)

• केरल सब्जी विकास कार्यक्रम (VDP) — सब्जी उत्पादकों को ड्रिप सिंचाई, पॉलीहाउस, बीज और औजारों पर ₹15,000–₹50,000 सब्सिडी
• रबर रीप्लांटिंग सब्सिडी योजना (RRSS) — पुराने रबर के पेड़ों को बदलने पर ₹20,000–₹27,000/हेक्टेयर सब्सिडी + मुफ्त रोपण सामग्री
• हरिता केरलम मिशन (जैविक खेती सहायता) — जैविक खेती के लिए ₹15,000/हेक्टेयर प्रोत्साहन + मुफ्त जैविक इनपुट + प्रशिक्षण
• केरल कर्षक कल्याण निधि योजना — पंजीकृत किसानों को दुर्घटना बीमा ₹1 लाख + ₹1,200/माह पेंशन
• केरल कृषि श्रमिक कल्याण निधि (KGLPS) — खेत मजदूरों को ₹1,150/माह पेंशन + ₹50,000 ग्रेच्युटी + ₹5,000/वर्ष चिकित्सा सहायता
• केरल मत्स्यफेड / मछुआरा कल्याण योजना — दुर्घटना बीमा ₹2 लाख + बंद मौसम में ₹600/माह राहत
• CDB नारियल रीप्लांटिंग एवं पुनरुज्जीवन योजना — प्रत्येक नारियल पौध पर ₹75 सब्सिडी + पुराने पेड़ बदलने पर ₹4,000/हेक्टेयर इनपुट सहायता

Ladakh (3)

• पश्मीना विकास कार्यक्रम (लद्दाख UT) — पश्मीना बकरी पालन और ऊन प्रसंस्करण के लिए प्रति चरवाहा परिवार ₹10,000–₹25,000 सहायता; चांगरा बकरियों के लिए सब्सिडी युक्त पशु चिकित्सा और दवाएं; पश्मीना कंघी, कताई और बुनाई में निःशुल्क प्रशिक्षण; GI-टैग 'लद्दाखी पश्मीना' ब्रांडिंग के माध्यम से विपणन सहायता; उन्नत नस्ल वितरण; चांगथांग पठार के चांगपा खानाबदोश समुदाय के लिए विशेष प्रोत्साहन
• LAHDC किसान कृषि सहायता योजना (लद्दाख) — छोटे व सीमांत किसानों को प्रति मौसम ₹8,000 तक इनपुट सब्सिडी — बीज, उर्वरक और कीटनाशक 50% सब्सिडी दर पर; उच्च ऊंचाई खेती के लिए उपयुक्त उन्नत ठंड-प्रतिरोधी बीज किस्मों का निःशुल्क वितरण; ₹5,000 कृषि उपकरण सब्सिडी; PMKSY के तहत ड्रिप सिंचाई सहायता; फसल बीमा लिंकेज; आधार-लिंक्ड खाते में DBT
• एक परिवार, एक गाय योजना (लेह, लद्दाख) — ग्रामीण परिवारों को 90% सब्सिडी पर संकर जर्सी गाय/बछिया

Madhya Pradesh (4)

• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (म.प्र.) — राज्य से ₹6,000/वर्ष, ₹2,000 की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में — PM-KISAN के ₹6,000 के अलावा (कुल ₹12,000 सालाना)।
• मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (म.प्र.) — किसान दुर्घटना बीमा: मृत्यु ₹4 लाख · स्थायी विकलांगता ₹2 लाख · आंशिक विकलांगता ₹1 लाख
• मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना (म.प्र.) — अधिसूचित फसलों का बाज़ार भाव MSP से कम होने पर मूल्य अंतर सीधे किसान के बैंक खाते में
• प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना — सोलर पंप (म.प्र.) — 2–10 HP सोलर पंप पर 90% तक सरकारी सहायता (केंद्र + राज्य); किसान का हिस्सा लगभग 10% — करीब ₹15,000 (2 HP) से ₹58,000 (10 HP)।

Maharashtra (23)

• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना (2026) — अप्रैल 2019–मार्च 2025 के बकाया फसल लोन पर ₹2 लाख तक पूर्ण कर्जमाफी + नियमित चुकाने वाले किसानों को ₹50,000 प्रोत्साहन
• मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना — सिंचाई सौर पंप (3–7.5 HP) पर 90% सब्सिडी (SC/ST को 95%) + 5 वर्ष मरम्मत गारंटी व बीमा। किसान केवल 5–10% भुगतान करे
• ऊस उत्पादकांसाठी उचित व लाभदायक मूल्य (FRP) अंमलबजावणी + राज्य सल्लागार मूल्य (SAP) — ऊस पुरवठ्याच्या 14 दिवसांत FRP (2024–25 हंगाम ₹340/क्विंटल + जास्त उताऱ्यासाठी प्रीमियम) कायदेशीर हमी; विलंबावर व्याज, कारखान्यांवर दंड. इथेनॉल-लिंक्ड बोनस देयके.
• महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास योजना (PMMSY राज्य घटक) — मछली नाव, जाल, जलकृषि तालाब, बर्फ संयंत्र व मछली कियोस्क पर 40–60% सब्सिडी; SC/ST/महिला को 60% तक
• शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) स्थापना व संवर्धन – महाराष्ट्र — 3 वर्षांत प्रति FPO ₹18L (₹15L हँडहोल्डिंग + ₹3L समतुल्य इक्विटी अनुदान); तसेच 500–1000 सदस्य FPO साठी ₹10–50L क्रेडिट गॅरंटी कव्हर व बाजारपेठ जोडणी सहाय्य
• बळीराजा चेतना सिंचन योजना — लघु व सीमांत किसानों को मुफ्त ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई
• संत सावता माळी फलोत्पादन योजना (फळबाग व भाजीपाला लागवड) — राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन के तहत फळबाग लागवड (आम, केला, डाळिंब, द्राक्षे) + ठिबक सिंचन + संरक्षित शेती (पॉलीहाउस) पर 50% सब्सिडी
• नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) — सूखाग्रस्त गांवों में जलवायु-अनुकूल खेती इनपुट, फार्म पॉन्ड व सूक्ष्म सिंचाई पर 50% तक सब्सिडी
• महाराष्ट्र रेशीम विकास योजना (तुती रेशीम शेती) — तुती लागवड, संगोपन उपकरणे व सूत काढण्याच्या युनिटवर 50–75% सब्सिडी; मराठवाडा व विदर्भातील नवीन रेशीम शेतकऱ्यांना मुफ्त प्रशिक्षण + ₹10,000 प्रारंभ सहाय्य
• राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व मध अभियान – महाराष्ट्र घटक — मधुमक्खी पालन सुरू/विस्तारसाठी मधुपेटी, उपकरणे व प्रशिक्षणावर 80% सब्सिडी। प्रति शेतकरी 50 पेटी पर्यंत; SC/ST/महिलांना प्राधान्य। मध उत्पादन व परागीभवन उत्पन्नास मदत।
• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 — किसानों को दिन के समय सौर ऊर्जा से कृषि बिजली — सिंचाई के लिए रात की लोड शेडिंग समाप्त; 119+ सौर फीडर चालू (147 MW)
• शेतकरी सन्मान योजना (महाराष्ट्र) — पीएम किसान के अतिरिक्त ₹6,000/वर्ष
• नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना — PM किसान के ऊपर राज्य से अतिरिक्त ₹6,000/वर्ष (₹2,000 × 3 किस्तें) — कुल ₹12,000/वर्ष
• गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना — सभी पंजीकृत किसानों को ₹2 लाख आकस्मिक मृत्यु बीमा + ₹1 लाख आंशिक दिव्यांगता कवर
• एक रुपया पीक विमा योजना (महाराष्ट्र) — केवल ₹1 प्रीमियम पर पूर्ण PMFBY फसल बीमा — किसान के हिस्से का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरती है
• महाराष्ट्र मच्छीमार समूह अपघात विमा योजना — पंजीकृत समुद्री/अंतर्देशीय मच्छीमारों को ₹5 लाख दुर्घटना मृत्यु + ₹2.5 लाख आंशिक दिव्यांगता बीमा; प्रीमियम राज्य भरता है
• जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 (दुष्काळमुक्त गाव कार्यक्रम) — दुष्काळग्रस्त गांवों में मुफ्त जल संरक्षण कार्य (शेततळे, साखळी बंधारे, कालवा खोलीकरण) — किसानों के लिए सिंचाई व भूजल पुनर्भरण
• महाराष्ट्र कुक्कुटपालन कर्ज योजना — कुक्कुटपालन शुरू या विस्तार हेतु 4% ब्याज पर ₹1–₹10 लाख लोन; SC/ST/महिला/BPL को अधिक सब्सिडी; NABARD से जुड़ा
• दुधाळ जनावरे वाटप योजना (2 गाय / म्हैस) — लघु किसानों व SHG महिलाओं को 2 दुधाळ गाय या म्हैस पर 50% सब्सिडी (SC/ST को 75%), एकक मूल्य ₹1.57L–₹1.79L
• शेळी-मेंढी गट वाटप योजना — 10 शेळी/मेंढी + 1 बोकड/बकरा (ओसमानाबादी/सांगमनेरी नस्ल) के एकक पर 50% सब्सिडी (SC/ST को 75%), एकक मूल्य ₹78,000–₹1.29L
• महाराष्ट्र AI कृषी धोरण व डिजिटल शेती योजना 2025 — भारताचे पहिले राज्य AI कृषी धोरण (₹500 कोटी बजेट) — WhatsApp/ॲपद्वारे मुफ्त AI आधारित माती व पीक सल्ला, डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र, स्मार्ट शेती शाळा व उपग्रह पीक निरीक्षण
• e-NAM व एक तालुका एक कृषी बाजार समिती योजना (महाराष्ट्र) — e-NAM डिजिटल मंडीवर मुफ्त नोंदणी + पारदर्शी ऑनलाइन भाव शोध + 3 दिवसात शेतकऱ्याच्या बैंक खात्यात थेट पेमेंट; 'एक तालुका एक APMC' प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती सुनिश्चित करते
• राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना – शेती यंत्र अनुदान (MahaDBT) — MahaDBT पोर्टलमार्फत ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, सीड ड्रिल, फवारणी यंत्र, थ्रेशर व ऊस तोडणी यंत्रावर 40–50% अनुदान (SC/ST/महिलांना अधिक). ऊस तोडणी यंत्रावर ₹35L पर्यंत. 2025–26 पासून 'प्रथम अर्ज प्रथम प्राधान्य'.

Manipur (2)

• मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन (MOM) — किसान सहायता — प्रमाणित या जैविक खेती में स्थानांतरित हो रहे किसानों को ₹3,000–₹5,000 प्रति एकड़ प्रति सीजन मूल्य के जैविक इनपुट किट (जैव-उर्वरक, वर्मीकम्पोस्ट, जैव-कीटनाशक) निःशुल्क; जैविक प्रमाणन लागत के लिए ₹10,000/वर्ष तक सहायता; प्रशिक्षण और क्लस्टर-आधारित किसान उत्पादक समूह; 2025 तक मणिपुर को पूर्णतः जैविक राज्य बनाने का लक्ष्य
• मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि — राज्य टॉप-अप (मणिपुर) — PM-KISAN में पंजीकृत छोटे व सीमांत किसानों को ₹4,000/वर्ष राज्य टॉप-अप (खरीफ व रबी में ₹2,000–₹2,000 किस्त) सीधे बैंक खाते में; PM-KISAN के साथ मिलाकर किसान को ₹10,000/वर्ष तक; मणिपुर के घाटी व पहाड़ी जिलों के भूमिधारक किसानों के लिए

Meghalaya (1)

• मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना (मेघालय) — छोटे व सीमांत किसानों को ₹4,000/वर्ष राज्य आय सहायता (खरीफ व रबी में ₹2,000–₹2,000 किस्त); आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT से सीधे; PM-KISAN का पूरक; मेघालय के सभी 12 जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों सहित पंजीकृत भूमिधारक किसानों के लिए

Mizoram (2)

• न्यू लैंड यूज पॉलिसी (NLUP) — मिजोरम — पारंपरिक झूम (स्लैश-एंड-बर्न) खेती से वैकल्पिक स्थायी आजीविका में बदलाव के लिए प्रति परिवार ₹1 लाख सहायता (3 किस्तों में) — बागवानी, बागान फसलें, मछली पालन, रेशम उत्पादन, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यम शामिल; निःशुल्क प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री; सभी 8 जिलों के झूम-अभ्यासी गांवों के ग्रामीण कृषि परिवार प्राथमिक लाभार्थी
• मुख्यमंत्री कृषि गहनता कार्यक्रम (मिजोरम) — पंजीकृत किसानों को उच्च उपज वाले (HYV) बीज, जैविक व रासायनिक उर्वरक, सूक्ष्म सिंचाई उपकरण और कृषि औजारों की सब्सिडी आपूर्ति; इनपुट पर 50–75% सब्सिडी; ST/महिला किसानों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी; ब्लॉक स्तर पर मुफ्त मृदा स्वास्थ्य परीक्षण; मिजोरम की पहाड़ी भूमि के अनुकूल सीढ़ीदार खेती, बागवानी और मसाला खेती (अदरक, हल्दी, मिर्च) को बढ़ावा

Nagaland (3)

• नागालैंड राज्य जैविक खेती मिशन — प्रमाणित जैविक खेती में स्थानांतरित होने वाले किसानों को वित्तीय सहायता और इनपुट सहायता — वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट स्थापना (₹15,000 सब्सिडी प्रति यूनिट), जैविक प्रमाणन शुल्क (छोटे किसानों को पूरी प्रतिपूर्ति), जैविक बीज और जैव-कीटनाशकों की 60% सब्सिडी आपूर्ति; राज्य स्तरीय ऑर्गेनिक नागालैंड ब्रांड के माध्यम से 20–40% अधिक मूल्य हेतु प्रीमियम बाजार संपर्क; ग्राम स्तर पर जैविक पद्धतियों पर प्रशिक्षण; महिला किसानों और पूर्वी नागालैंड (मोन, तुएनसांग, किफिरे, लोंगलेंग) के दूरदराज किसानों को प्राथमिकता
• मुख्यमंत्री कृषि मिशन (CMAM) — नागालैंड — प्रमुख राज्य कृषि योजना जो पंजीकृत किसानों को देती है: उन्नत बीज (धान, मक्का, बाजरा, दलहन), जैव-उर्वरक और कृषि उपकरणों की 50–75% सब्सिडी आपूर्ति; जिला कृषि कार्यालय में निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड और परीक्षण; ग्राम स्तर पर प्रदर्शन भूखंड और किसान-क्षेत्र विद्यालय; सभी 16 जिलों में कवरेज, छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिकता; उन्नत स्थायी खेती तकनीकों से प्रति हेक्टेयर फसल उपज बढ़ाने और झूम खेती पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य
• मुख्यमंत्री माइक्रो फ़ाइनेंस पहल (सीएमएमएफ़आई) — नागालैंड — ₹15 लाख तक के बैंक ऋण पर 30% बैक-एंडेड सब्सिडी; केसीसी पर 4% अतिरिक्त ब्याज छूट

Odisha (2)

• सीएम किसान योजना (ओडिशा) — छोटे व सीमांत किसानों को ₹4,000/वर्ष (रबी व खरीफ में ₹2,000–₹2,000 किस्त); भूमिहीन कृषि परिवारों को ₹12,500/वर्ष (3 किस्तों में) — PM-KISAN में शामिल न होने वाले किसानों के लिए — सीधे बैंक खाते में
• समृद्ध कृषक योजना (ओडिशा) — सरकार किसानों से सीधे ₹3,100 प्रति क्विंटल पर धान खरीदती है — MSP ₹2,300/क्विंटल से अधिक — बिचौलिए समाप्त; ₹5,000 करोड़ आवंटित; भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में

Puducherry (1)

• कृषि इनपुट सब्सिडी एवं किसान सहायता (पुदुच्चेरी) — कृषि विभाग के माध्यम से सब्सिडाइज्ड बीज (50% तक लागत सब्सिडी), उर्वरक और कीटनाशक; सरकारी प्रयोगशालाओं में निःशुल्क मिट्टी परीक्षण; कृषि मशीनरी व उपकरण खरीद पर 50% सब्सिडी; प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर ₹4,000/एकड़ मुआवज़ा; लघु सिंचाई नहरों के माध्यम से निःशुल्क सिंचाई सहायता; सहकारी बैंकों के माध्यम से ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त फसल ऋण; जैविक व एकीकृत खेती में प्रशिक्षण

Punjab (13)

• पंजाब किसान कर्ज माफी योजना — छोटे व सीमांत किसानों के ₹2 लाख तक के फसली ऋण माफ
• पंजाब फसल बीमा योजना — प्राकृतिक आपदाओं में प्रति एकड़ ₹50,000 तक फसल बीमा कवरेज
• पंजाब डेयरी विकास सब्सिडी योजना — दुधारू पशु खरीद पर 25–33% सब्सिडी (अधिकतम 2 पशु); ₹50,000 तक सब्सिडी + मुफ्त पशु बीमा
• पंजाब जैविक खेती प्रोत्साहन योजना — जैविक खेती अपनाने पर ₹10,000/एकड़/वर्ष प्रोत्साहन (अधिकतम 5 एकड़) + मुफ्त जैविक प्रमाणन सहायता
• पंजाब किसान सौर पम्प योजना — किसानों को 2HP–10HP सौर पम्प पर 75% सब्सिडी; बिजली में ₹12,000–₹40,000/वर्ष की बचत
• पंजाब मछुआरा कल्याण एवं प्रशिक्षण योजना — पंजीकृत मछुआरों को ₹3,000/माह दुर्घटना बीमा + मुफ्त मछली पकड़ने का जाल + नाव खरीद पर 50% सब्सिडी
• पंजाब मुर्गीपालन विकास सब्सिडी योजना — मुर्गी शेड निर्माण + चूजे खरीद पर 33% सब्सिडी (500 पक्षी तक); ₹30,000 तक सब्सिडी + मुफ्त पशु चिकित्सा सहायता
• पंजाब मशरूम उत्पादन योजना — मशरूम स्पॉन, बुनियादी ढांचे एवं उपकरणों पर 50% सब्सिडी (₹25,000 तक); सरकारी केंद्र पर 5 दिन मुफ्त प्रशिक्षण
• पंजाब मधुमक्खी पालन प्रोत्साहन योजना — नए मधुमक्खी पालकों को 50% सब्सिडी (50 बक्से तक) + मुफ्त प्रशिक्षण + ₹5,000 स्टार्टअप अनुदान
• आटा दाल योजना (पंजाब) — BPL परिवारों को प्रति माह 5 kg आटा + 1 kg दाल सब्सिडी पर
• पंजाब किसान मुफ्त बिजली योजना — कृषि ट्यूबवेल (7HP तक) के लिए प्रतिदिन 8 घंटे मुफ्त बिजली
• पंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी — शीत गृह / पैक हाउस / खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना पर 35% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹1.5 करोड़); किसानों और FPO को 6% पर सॉफ्ट लोन
• पंजाब SC भूमि खरीद योजना — SC भूमिहीन मजदूरों को कृषि भूमि खरीद के लिए 4% ब्याज पर ₹5 लाख तक ऋण; 20% अनुदान घटक

Rajasthan (8)

• मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना — खेती कार्य के दौरान दुर्घटना पर ₹5,000–₹2,00,000 का मुआवज़ा
• तारबंदी योजना (राजस्थान) — खेत की तारबंदी पर 50% सब्सिडी · 400 रनिंग मीटर तक अधिकतम ₹40,000 अनुदान
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना — सरस डेयरी सहकारी को दूध बेचने पर ₹5/लीटर बोनस सीधे बैंक में
• सिंचाई पाइपलाइन योजना (राजस्थान) — भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन पर 60% सब्सिडी · लघु/सीमांत किसानों को अधिकतम ₹18,000
• मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना — मीटर वाले कृषि बिजली कनेक्शन के किसानों को ₹1,000/माह बिजली सब्सिडी (अधिकतम ₹12,000/वर्ष)
• मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि (राजस्थान) — राज्य से ₹3,000 सालाना, किस्तों में सीधे बैंक खाते में — PM-KISAN के ₹6,000 के अलावा (कुल ₹9,000 सालाना)।
• राजस्थान संरक्षित खेती योजना (पॉलीहाउस / शेडनेट) — पॉलीहाउस या शेडनेट निर्माण पर 50% सब्सिडी · बागवानी किसानों को ₹500/वर्गमीटर तक
• मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवाई योजना — सरकारी पशु चिकित्सालयों और उप-केंद्रों पर सभी पशुओं के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सा दवाइयाँ और टीके

Sikkim (4)

• मुख्यमंत्री कृषि विविधीकरण योजना (CMADS) — सिक्किम — छोटे व सीमांत किसानों को जीविका फसलों से आगे उच्च मूल्य बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में विविधता लाने को प्रोत्साहित करती है — मुख्य लाभ: पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस स्थापना पर 60% पूंजी सब्सिडी (प्रति यूनिट ₹70,000 तक); ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई उपकरण पर 50% सब्सिडी; बड़ी इलायची, मेंडेरिन संतरा, कीवी, चेरी और ड्रैगन फ्रूट के उन्नत पौध सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति; छोटे/सीमांत किसानों को ₹10,000 ब्याज-मुक्त फसल ऋण टॉप-अप; SIMFED के माध्यम से उपज की सुनिश्चित बायबैक; उत्तर और पश्चिम सिक्किम पहाड़ी किसानों पर विशेष ध्यान के साथ सभी 4 जिलों में कवरेज
• सिक्किम जैविक मिशन — किसान सहायता योजना — सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य होने के कारण, यह प्रमुख योजना पंजीकृत किसानों को प्रदान करती है: PGS-इंडिया (सहभागिता गारंटी प्रणाली) के तहत सभी फार्म उत्पादों के लिए निःशुल्क सामूहिक जैविक प्रमाणन; वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट स्थापना पर 75% सब्सिडी (₹20,000 प्रति यूनिट); जैविक इनपुट — जैव-उर्वरक, नीम आधारित कीटनाशक — 80% सब्सिडी पर; निर्यात और घरेलू प्रीमियम बाजारों के लिए 'सिक्किम ऑर्गेनिक' ब्रांड के माध्यम से बाजार संपर्क; ब्लॉक कृषि कार्यालय में हर सीजन निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य परीक्षण; SRI पद्धति और जैविक इलायची, अदरक व बड़ी इलायची की खेती पर प्रशिक्षण; जैविक प्रमाणन बनाए रखने पर ₹5,000 प्रति हेक्टेयर वार्षिक प्रोत्साहन; पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सिक्किम — सभी 4 जिलों को कवरेज
• सिक्किम पशुपालन एवं डेयरी विकास योजना — सिक्किम की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल पशुपालन में लगे किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए व्यापक सहायता — मुख्य लाभ: उन्नत नस्ल की जर्सी/HF दुधारू गाय और क्रॉस-ब्रीड सूअर की खरीद पर 50% सब्सिडी (प्रति लाभार्थी ₹25,000 तक); वैज्ञानिक गोशाला या सुअर बाड़े के निर्माण पर 75% सब्सिडी (₹30,000 की सीमा); उत्तर और पश्चिम सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में याक और चौरी संरक्षण के लिए ₹3,000 प्रति पशु वार्षिक प्रोत्साहन; FMD, PPR और स्वाइन फीवर के लिए साल में दो बार निःशुल्क टीकाकरण अभियान; डेयरी मवेशियों के लिए दरवाजे पर निःशुल्क AI सेवा; प्रत्येक सीजन निःशुल्क चारा बीज किट; पशुधन ऋण पर ₹5,000 ब्याज सहायता; SIMUL के साथ दूध खरीद संपर्क; जिला पशु चिकित्सा केंद्र में 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण
• सिक्किम मत्स्यपालन विकास योजना — शीतजल मत्स्य पालन — सिक्किम की ऊंचाई वाली नदियों, धाराओं और तालाबों के अनुकूल शीत जल मत्स्य पालन के लिए सहायता — मुख्य लाभ: रेसवे/ट्राउट हैचरी यूनिट निर्माण पर 60% सब्सिडी (प्रति यूनिट ₹2 लाख तक); राणीपूल और लेगशिप स्थित राज्य मत्स्य पालन विभाग हैचरी से निःशुल्क फिंगरलिंग (ट्राउट, महसीर, स्नो ट्राउट) आपूर्ति; पहले 2 वर्षों के लिए मछली चारे पर 50% सब्सिडी; राज्य मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र में वैज्ञानिक जलकृषि, रोग प्रबंधन और कटाई के बाद प्रबंधन का निःशुल्क प्रशिक्षण; मछुआरों के लिए जाल और उपकरण खरीद पर ₹10,000 एकमुश्त अनुदान; तालाब निर्माण या प्रशीतन उपकरण खरीद पर बैंक ऋण में ब्याज सब्सिडी; उत्तर सिक्किम में तीस्ता नदी के पास समुदायों पर विशेष ध्यान; PMMSY लाभों से एकीकरण

Tamil Nadu (6)

• कृषि मूल्य संवर्धन केंद्र सब्सिडी (TN) — सितंबर 2025 — टमाटर, आम, मिलेट आदि फसलों की प्रसंस्करण इकाइयों पर 25% सब्सिडी (अधिकतम ₹2.5 करोड़); SC/ST और महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 10% (कुल 35%)
• किसान उत्पादक संगठन (FPO) सहायता योजना (तमिलनाडु) — प्रति FPO ₹15 लाख इक्विटी अनुदान + ₹25 लाख क्रेडिट गारंटी + बाजार लिंकेज और शीत भंडारण सहायता
• पशुपालन सब्सिडी योजना (तमिलनाडु) — ग्रामीण किसानों के लिए दुधारू पशु, बकरी और मुर्गी पालन इकाई खरीद पर 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹50,000)
• उझवर पाथुकाप्पु (किसान राहत कोष, तमिलनाडु) — प्राकृतिक आपदा से फसल हानि पर प्रति एकड़ ₹3,000–₹20,000 राहत
• किसानों के लिए सूखा राहत सहायता (तमिलनाडु) — घोषित सूखे के दौरान वर्षा आधारित फसल हानि पर ₹6,800/एकड़ राहत + निःशुल्क बीज एवं उर्वरक
• मीनावर नाला थिट्टम — मछुआरा कल्याण (तमिलनाडु) — मछुआरों को ₹5,000 वार्षिक सहायता + ₹2 लाख दुर्घटना बीमा + निःशुल्क सुरक्षा किट

Telangana (6)

• रायतु रिणमाफी — फसल लोन माफी योजना (तेलंगाना) — सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों से बकाया कृषि लोन के लिए प्रति किसान ₹2 लाख तक फसल लोन माफी
• SC चरवाहों को निःशुल्क भेड़ / बकरी वितरण (तेलंगाना) — SC चरवाहा समुदाय को 85% सरकारी सब्सिडी पर 10 भेड़ + 1 मेढ़ा की इकाई (₹1 लाख+ मूल्य); निःशुल्क पशु चिकित्सा सहायता
• रायतु भरोसा (तेलंगाना) — पहले रायतु बंधु — खेती योग्य ज़मीन पर ₹12,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष, दो किस्तों में (₹6,000 प्रति सीज़न)
• तेलंगाना मछुआरा कल्याण योजना — पंजीकृत मछुआरों को ₹10,000/वर्ष सहायता + ₹5,000 मौसमी मछली पकड़ प्रतिबंध मुआवजा + ₹2 लाख दुर्घटना बीमा + निःशुल्क मछली जाल
• रायतु बीमा — किसान जीवन बीमा (तेलंगाना) — सभी पट्टादार किसानों (18–59 वर्ष) के लिए ₹5 लाख जीवन बीमा; प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह भुगतान
• तेलंगाना माइक्रो सिंचाई योजना — TMIS (ड्रिप/स्प्रिंकलर) — लघु एवं सीमांत किसानों (≤5 एकड़) को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90–100% सब्सिडी; SC/ST को 100%

Tripura (2)

• मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (त्रिपुरा) — छोटे व सीमांत किसानों को ₹4,000/वर्ष (रबी व खरीफ में ₹2,000–₹2,000 किस्त) — सीधे बैंक खाते में DBT; PM-KISAN के अतिरिक्त; राज्य कृषि पोर्टल पर पंजीकृत भूमिधारक किसानों के लिए
• मुख्यमंत्री उन्नत कृषि योजना (त्रिपुरा) — छोटे व सीमांत किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की सब्सिडी युक्त आपूर्ति; फसल और श्रेणी के अनुसार 50–90% सब्सिडी (SC/ST किसानों को अधिक); फसल विविधीकरण व आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण व प्रदर्शन शिविर

Uttar Pradesh (4)

• मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (उत्तर प्रदेश) — दुर्घटना में किसान (या आश्रित परिजन) की मृत्यु या दोनों हाथ/पैर/आंखें खोने पर ₹5 लाख तक; आंशिक दिव्यांगता पर कम राशि। दुर्घटना के 180 दिन के भीतर दावा करें।
• मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (उत्तर प्रदेश) — कृषि भूमि के चारों ओर सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़ लगाने के लिए 60% अनुदान ₹1.43 लाख प्रति हेक्टेयर तक; 12-वोल्ट सौर बाड़ आवारा पशुओं (नीलगाय, बंदर, जंगली सूअर आदि) को हल्का, हानिरहित झटका देती है और सायरन बजाती है — पशु को बिना नुकसान पहुंचाए फसल की रक्षा; ₹50 करोड़ बजट; छोटे व सीमांत किसानों के लिए
• सोलर सिंचाई पंप अनुदान — पीएम-कुसुम (उ.प्र. कृषि विभाग) — पंप के प्रकार के अनुसार तय अनुदान — जैसे ₹99,947 (2 HP AC सबमर्सिबल), ₹1,32,314 (3 HP AC), ₹1,33,621 (3 HP DC); बाकी राशि किसान देता है। ₹5,000 टोकन से बुकिंग; लक्ष्य से अधिक बुकिंग पर ई-लॉटरी।
• मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना (उत्तर प्रदेश) — प्रति गोवंश ₹1,500 प्रति माह (₹50 प्रतिदिन) DBT से, अधिकतम 4 गोवंश — ₹6,000 प्रति माह तक। 2025 में ₹900 से बढ़ाया गया।

Uttarakhand (3)

• पर्वतीय कृषि उन्नति योजना — हिल फार्मिंग सपोर्ट (उत्तराखंड) — उत्तराखंड के पहाड़ी/सीढ़ीदार खेती करने वाले किसानों को प्रमाणित बीज, जैविक उर्वरक और कृषि उपकरण पर 75% तक सब्सिडी; बागवानी (सेब, नाशपाती, कीवी, ऑफ-सीजन सब्जियां) पर 50% सब्सिडी; प्रति किसान प्रति सीजन ₹2,000 फसल प्रोत्साहन; सीधे बैंक में; SC/ST/छोटे/सीमांत किसानों को प्राथमिकता
• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (उत्तराखंड) — कृषि व संबद्ध कार्यों हेतु ₹3 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण (स्वयं सहायता समूह को ₹5 लाख तक)
• किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) — 2 हेक्टेयर तक भूमि पर खेती करने वाले 60+ आयु के किसानों को मासिक राज्य पेंशन

West Bengal (3)

• কৃষক বন্ধু / कृषक बंधु योजना (पश्चिम बंगाल) — 1 एकड़ या अधिक भूमि वाले किसानों को ₹10,000/वर्ष: 2 किस्तों में (₹5,000 खरीफ + ₹5,000 रबी); 1 एकड़ से कम के लिए ₹4,000/वर्ष; साथ में ₹2 लाख का जीवन बीमा; WB के सभी पंजीकृत किसान पात्र
• पीएम-किसान राज्य टॉप-अप — ₹3,000 सालाना (पश्चिम बंगाल) — पीएम-किसान के ₹6,000 के ऊपर राज्य से ₹3,000 सालाना अतिरिक्त (कुल ₹9,000), 2026-27 के राज्य बजट में घोषित। पीएम-किसान पंजीकरण और e-KYC अपडेट रखें।
• বাংলা শস্য বীমা / बांग्ला शस्य बीमा — फसल बीमा (पश्चिम बंगाल) — खरीफ और रबी के लिए राज्य-वित्तपोषित फसल बीमा: प्रीमियम पूर्णतः WB सरकार देती है (किसान को कुछ नहीं देना); वास्तविक क्षेत्र उपज कमी के आधार पर मुआवज़ा; धान, जूट, मक्का, सब्जियां और अन्य अधिसूचित फसलें कवर

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