लाभ
कृषि विभाग के माध्यम से सब्सिडाइज्ड बीज (50% तक लागत सब्सिडी), उर्वरक और कीटनाशक; सरकारी प्रयोगशालाओं में निःशुल्क मिट्टी परीक्षण; कृषि मशीनरी व उपकरण खरीद पर 50% सब्सिडी; प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर ₹4,000/एकड़ मुआवज़ा; लघु सिंचाई नहरों के माध्यम से निःशुल्क सिंचाई सहायता; सहकारी बैंकों के माध्यम से ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त फसल ऋण; जैविक व एकीकृत खेती में प्रशिक्षण