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🌾 Maharashtra में किसानों के लिए सरकारी योजनाएं 2026

Maharashtra में किसानों के लिए 23 सरकारी योजनाएं — लाभ, कौन आवेदन कर सकता है, दस्तावेज़ और आवेदन का तरीका। मुफ्त में अपनी पात्रता जांचें।

इन्हें किसान योजना, कृषि योजना भी कहा जाता है।

ऐप में देखें आप किनके पात्र हैं →

Maharashtra (23)

• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना (2026) — अप्रैल 2019–मार्च 2025 के बकाया फसल लोन पर ₹2 लाख तक पूर्ण कर्जमाफी + नियमित चुकाने वाले किसानों को ₹50,000 प्रोत्साहन
• मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना — सिंचाई सौर पंप (3–7.5 HP) पर 90% सब्सिडी (SC/ST को 95%) + 5 वर्ष मरम्मत गारंटी व बीमा। किसान केवल 5–10% भुगतान करे
• ऊस उत्पादकांसाठी उचित व लाभदायक मूल्य (FRP) अंमलबजावणी + राज्य सल्लागार मूल्य (SAP) — ऊस पुरवठ्याच्या 14 दिवसांत FRP (2024–25 हंगाम ₹340/क्विंटल + जास्त उताऱ्यासाठी प्रीमियम) कायदेशीर हमी; विलंबावर व्याज, कारखान्यांवर दंड. इथेनॉल-लिंक्ड बोनस देयके.
• महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास योजना (PMMSY राज्य घटक) — मछली नाव, जाल, जलकृषि तालाब, बर्फ संयंत्र व मछली कियोस्क पर 40–60% सब्सिडी; SC/ST/महिला को 60% तक
• शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) स्थापना व संवर्धन – महाराष्ट्र — 3 वर्षांत प्रति FPO ₹18L (₹15L हँडहोल्डिंग + ₹3L समतुल्य इक्विटी अनुदान); तसेच 500–1000 सदस्य FPO साठी ₹10–50L क्रेडिट गॅरंटी कव्हर व बाजारपेठ जोडणी सहाय्य
• बळीराजा चेतना सिंचन योजना — लघु व सीमांत किसानों को मुफ्त ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई
• संत सावता माळी फलोत्पादन योजना (फळबाग व भाजीपाला लागवड) — राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन के तहत फळबाग लागवड (आम, केला, डाळिंब, द्राक्षे) + ठिबक सिंचन + संरक्षित शेती (पॉलीहाउस) पर 50% सब्सिडी
• नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) — सूखाग्रस्त गांवों में जलवायु-अनुकूल खेती इनपुट, फार्म पॉन्ड व सूक्ष्म सिंचाई पर 50% तक सब्सिडी
• महाराष्ट्र रेशीम विकास योजना (तुती रेशीम शेती) — तुती लागवड, संगोपन उपकरणे व सूत काढण्याच्या युनिटवर 50–75% सब्सिडी; मराठवाडा व विदर्भातील नवीन रेशीम शेतकऱ्यांना मुफ्त प्रशिक्षण + ₹10,000 प्रारंभ सहाय्य
• राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व मध अभियान – महाराष्ट्र घटक — मधुमक्खी पालन सुरू/विस्तारसाठी मधुपेटी, उपकरणे व प्रशिक्षणावर 80% सब्सिडी। प्रति शेतकरी 50 पेटी पर्यंत; SC/ST/महिलांना प्राधान्य। मध उत्पादन व परागीभवन उत्पन्नास मदत।
• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 — किसानों को दिन के समय सौर ऊर्जा से कृषि बिजली — सिंचाई के लिए रात की लोड शेडिंग समाप्त; 119+ सौर फीडर चालू (147 MW)
• शेतकरी सन्मान योजना (महाराष्ट्र) — पीएम किसान के अतिरिक्त ₹6,000/वर्ष
• नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना — PM किसान के ऊपर राज्य से अतिरिक्त ₹6,000/वर्ष (₹2,000 × 3 किस्तें) — कुल ₹12,000/वर्ष
• गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना — सभी पंजीकृत किसानों को ₹2 लाख आकस्मिक मृत्यु बीमा + ₹1 लाख आंशिक दिव्यांगता कवर
• एक रुपया पीक विमा योजना (महाराष्ट्र) — केवल ₹1 प्रीमियम पर पूर्ण PMFBY फसल बीमा — किसान के हिस्से का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरती है
• महाराष्ट्र मच्छीमार समूह अपघात विमा योजना — पंजीकृत समुद्री/अंतर्देशीय मच्छीमारों को ₹5 लाख दुर्घटना मृत्यु + ₹2.5 लाख आंशिक दिव्यांगता बीमा; प्रीमियम राज्य भरता है
• जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 (दुष्काळमुक्त गाव कार्यक्रम) — दुष्काळग्रस्त गांवों में मुफ्त जल संरक्षण कार्य (शेततळे, साखळी बंधारे, कालवा खोलीकरण) — किसानों के लिए सिंचाई व भूजल पुनर्भरण
• महाराष्ट्र कुक्कुटपालन कर्ज योजना — कुक्कुटपालन शुरू या विस्तार हेतु 4% ब्याज पर ₹1–₹10 लाख लोन; SC/ST/महिला/BPL को अधिक सब्सिडी; NABARD से जुड़ा
• दुधाळ जनावरे वाटप योजना (2 गाय / म्हैस) — लघु किसानों व SHG महिलाओं को 2 दुधाळ गाय या म्हैस पर 50% सब्सिडी (SC/ST को 75%), एकक मूल्य ₹1.57L–₹1.79L
• शेळी-मेंढी गट वाटप योजना — 10 शेळी/मेंढी + 1 बोकड/बकरा (ओसमानाबादी/सांगमनेरी नस्ल) के एकक पर 50% सब्सिडी (SC/ST को 75%), एकक मूल्य ₹78,000–₹1.29L
• महाराष्ट्र AI कृषी धोरण व डिजिटल शेती योजना 2025 — भारताचे पहिले राज्य AI कृषी धोरण (₹500 कोटी बजेट) — WhatsApp/ॲपद्वारे मुफ्त AI आधारित माती व पीक सल्ला, डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र, स्मार्ट शेती शाळा व उपग्रह पीक निरीक्षण
• e-NAM व एक तालुका एक कृषी बाजार समिती योजना (महाराष्ट्र) — e-NAM डिजिटल मंडीवर मुफ्त नोंदणी + पारदर्शी ऑनलाइन भाव शोध + 3 दिवसात शेतकऱ्याच्या बैंक खात्यात थेट पेमेंट; 'एक तालुका एक APMC' प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती सुनिश्चित करते
• राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना – शेती यंत्र अनुदान (MahaDBT) — MahaDBT पोर्टलमार्फत ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, सीड ड्रिल, फवारणी यंत्र, थ्रेशर व ऊस तोडणी यंत्रावर 40–50% अनुदान (SC/ST/महिलांना अधिक). ऊस तोडणी यंत्रावर ₹35L पर्यंत. 2025–26 पासून 'प्रथम अर्ज प्रथम प्राधान्य'.

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