ℹ️ YojanaSahay एक मुफ्त, स्वतंत्र गाइड है — सरकारी वेबसाइट नहीं। हम कभी पैसे या OTP नहीं मांगते। आवेदन केवल आधिकारिक .gov.in साइट पर करें।

Uttar Pradesh · व्यापार / बीमा

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (उत्तर प्रदेश)

इन नामों से भी जानी जाती है: Mukhyamantri Vyapari Durghatna Bima Yojana · Mukhyamantri Vyapari Durghatna Bima Scheme · CM Vyapari Durghatna Bima Yojana · Mukhyamantri Vyapari Durghatna Bima Yojana Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश राज्य कर (GST) विभाग
लाभ
पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को ₹10 लाख।

उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए मुफ्त दुर्घटना बीमा।

एक नज़र में

योजनामुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (उत्तर प्रदेश)
किसके लिएव्यापार / बीमा
कहांUttar Pradesh
विभागउत्तर प्रदेश राज्य कर (GST) विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

जिला राज्य कर (वाणिज्य कर) कार्यालय

YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें

Uttar Pradesh की और योजनाएं

सभी 32 योजनाएं देखें →

इसी तरह की और योजनाएं

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर प्रदेश राज्य कर (GST) विभाग में पंजीकृत व्यापारी। दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिवार जिला राज्य कर कार्यालय में दावा करे।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (उत्तर प्रदेश) में कितना लाभ मिलता है?

पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को ₹10 लाख।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

GST पंजीकरण (उ.प्र. राज्य कर), मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट / FIR, नामिती का आधार कार्ड, नामिती का बैंक खाता।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

जिला राज्य कर (वाणिज्य कर) कार्यालय

कैसे पता करें कि मैं मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

दूसरे राज्यों / केंद्र की ऐसी ही योजनाएं