मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 — किसानों को दिन के समय सौर ऊर्जा से कृषि बिजली — सिंचाई के लिए रात की लोड शेडिंग समाप्त; 119+ सौर फीडर चालू (147 MW)
बांधकाम कामगार योजना – निर्माण कामगार कल्याण — बच्चों की छात्रवृत्ति ₹2,500–₹25,000/वर्ष, ₹5L दुर्घटना मृत्यु, ₹2L स्वाभाविक मृत्यु, ₹15,000 मातृत्व, ₹1L गंभीर बीमारी, ₹51,000 बेटी विवाह, ₹10,000 टूल अनुदान, ₹2L आवास सहायता
महाराष्ट्र मच्छीमार समूह अपघात विमा योजना — पंजीकृत समुद्री/अंतर्देशीय मच्छीमारों को ₹5 लाख दुर्घटना मृत्यु + ₹2.5 लाख आंशिक दिव्यांगता बीमा; प्रीमियम राज्य भरता है
महाराष्ट्र स्थलांतर कामगार कल्याण योजना — महाराष्ट्र में कार्यरत अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों का पंजीकरण + हेल्पलाइन सहायता + भोजन, आश्रय व चिकित्सा सहायता; 6 प्रमुख शहरों में नोडल केंद्र
पत्रकार आरोग्य विमा योजना — मान्यताप्राप्त पत्रकारों और उनके परिजनों को ₹5 लाख स्वास्थ्य बीमा (कॅशलेस उपचार) + ₹10 लाख अपघात विमा; प्रीमियम राज्य सरकार भरते
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (वरिष्ठांसाठी मुफ्त तीर्थयात्रा) — 60+ वर्ष वरिष्ठ नागरिकों को भारत के 139 तीर्थस्थलों (सभी धर्म) की जीवनकाल में एक बार मुफ्त यात्रा — ट्रेन, भोजन, आवास सहित। राज्य ₹30,000/व्यक्ति वहन करता है। 75+ वर्ष के नागरिक एक सहायक साथ ले सकते हैं।
लेक लाडकी योजना (बालिका आर्थिक सक्षमीकरण) — जन्म से 18 वर्ष तक 5 किश्तों में कुल ₹1,01,000: जन्म पर ₹5,000 → कक्षा 1 में ₹6,000 → कक्षा 6 में ₹7,000 → कक्षा 11 में ₹8,000 → 18 वर्ष पर ₹75,000 एकमुश्त। पीले/नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए।
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व मध अभियान – महाराष्ट्र घटक — मधुमक्खी पालन सुरू/विस्तारसाठी मधुपेटी, उपकरणे व प्रशिक्षणावर 80% सब्सिडी। प्रति शेतकरी 50 पेटी पर्यंत; SC/ST/महिलांना प्राधान्य। मध उत्पादन व परागीभवन उत्पन्नास मदत।
महाराष्ट्र रेशीम विकास योजना (तुती रेशीम शेती) — तुती लागवड, संगोपन उपकरणे व सूत काढण्याच्या युनिटवर 50–75% सब्सिडी; मराठवाडा व विदर्भातील नवीन रेशीम शेतकऱ्यांना मुफ्त प्रशिक्षण + ₹10,000 प्रारंभ सहाय्य
महाराष्ट्र AI कृषी धोरण व डिजिटल शेती योजना 2025 — भारताचे पहिले राज्य AI कृषी धोरण (₹500 कोटी बजेट) — WhatsApp/ॲपद्वारे मुफ्त AI आधारित माती व पीक सल्ला, डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र, स्मार्ट शेती शाळा व उपग्रह पीक निरीक्षण
बाल संगोपन योजना (पालकत्व व बाल सहाय्य योजना) — अनाथ, एकल पालक, संकटग्रस्त कुटुंबातील मुलांना पालकत्व सेवेत ठेवण्यासाठी ₹1,125/माह प्रति बालक सहाय्य; पोषण, कपडे व शिक्षण खर्च समाविष्ट
e-NAM व एक तालुका एक कृषी बाजार समिती योजना (महाराष्ट्र) — e-NAM डिजिटल मंडीवर मुफ्त नोंदणी + पारदर्शी ऑनलाइन भाव शोध + 3 दिवसात शेतकऱ्याच्या बैंक खात्यात थेट पेमेंट; 'एक तालुका एक APMC' प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती सुनिश्चित करते
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025–2030 (EV खरेदी अनुदान) — खरेदी अनुदान: e-दुचाकी ₹10,000, e-ऑटो रिक्षा ₹30,000, EV टॅक्सी ₹2L पर्यंत, e-ट्रॅक्टर व कृषी EV वर 15%. सर्व EV वर रोड टॅक्स व नोंदणी शुल्क 100% माफ (2025–2030). एकूण ₹11,373 कोटी तरतूद.
राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना – शेती यंत्र अनुदान (MahaDBT) — MahaDBT पोर्टलमार्फत ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, सीड ड्रिल, फवारणी यंत्र, थ्रेशर व ऊस तोडणी यंत्रावर 40–50% अनुदान (SC/ST/महिलांना अधिक). ऊस तोडणी यंत्रावर ₹35L पर्यंत. 2025–26 पासून 'प्रथम अर्ज प्रथम प्राधान्य'.
महाराष्ट्र ऑटो व टॅक्सी चालक कल्याण मंडळ योजना — नोंदणीकृत ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी चालकांना व त्यांच्या कुटुंबाला आरोग्य विमा, अपघात मृत्यू लाभ, मुलांची शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन व आर्थिक सहाय्य (मार्च 2024 GR, ₹50 कोटी)
सखी – वन स्टॉप सेंटर योजना (महाराष्ट्र) — हिंसाग्रस्त महिलांसाठी 36 जिल्हा केंद्रांवर एकाच छताखाली मोफत वैद्यकीय सहाय्य, पोलीस मदत, कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन व तात्पुरते आश्रय (24×7). निर्भया निधीतून अर्थसहाय्य.
बिडी कामगार कल्याण निधी योजना – महाराष्ट्र — नोंदणीकृत बिडी कामगार व कुटुंबाला मोफत घर, वैद्यकीय सहाय्य (ESI रुग्णालय), मुलांची शिष्यवृत्ती (₹1,500–₹7,500/वर्ष), मातृत्व लाभ ₹1,000, सामूहिक विमा व पिण्याचे पाणी सुविधा
महाराष्ट्र मोफत कायदेशीर सहाय्य व लोक अदालत योजना — BPL, SC/ST, महिला, बालके, दिव्यांग, आपत्तीग्रस्त व ₹3L/वर्षापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी पूर्णपणे मोफत कायदेशीर प्रतिनिधित्व, सल्ला व मसुदा सेवा. लोक अदालत न्यायालय शुल्काशिवाय वाद जलद निकाली काढते.