मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि — राज्य टॉप-अप (मणिपुर) — PM-KISAN में पंजीकृत छोटे व सीमांत किसानों को ₹4,000/वर्ष राज्य टॉप-अप (खरीफ व रबी में ₹2,000–₹2,000 किस्त) सीधे बैंक खाते में; PM-KISAN के साथ मिलाकर किसान को ₹10,000/वर्ष तक; मणिपुर के घाटी व पहाड़ी जिलों के भूमिधारक किसानों के लिए
मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन (MOM) — किसान सहायता — प्रमाणित या जैविक खेती में स्थानांतरित हो रहे किसानों को ₹3,000–₹5,000 प्रति एकड़ प्रति सीजन मूल्य के जैविक इनपुट किट (जैव-उर्वरक, वर्मीकम्पोस्ट, जैव-कीटनाशक) निःशुल्क; जैविक प्रमाणन लागत के लिए ₹10,000/वर्ष तक सहायता; प्रशिक्षण और क्लस्टर-आधारित किसान उत्पादक समूह; 2025 तक मणिपुर को पूर्णतः जैविक राज्य बनाने का लक्ष्य
इमा कैथेल विक्रेता सहायता योजना (मणिपुर) — इम्फाल के ऐतिहासिक इमा कैथेल (माताओं के बाजार) — एशिया के सबसे बड़े महिला बाजारों में से एक — की महिला विक्रेताओं को वित्तीय एवं बुनियादी ढांचा सहायता; स्टॉल नवीकरण अनुदान ₹25,000 तक, राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से 4% ब्याज पर ₹50,000 तक कार्यशील पूंजी ऋण, डिजिटल भुगतान, इन्वेंटरी और बाजार संपर्क पर निःशुल्क कौशल-उन्नयन कार्यशाला; BPL/EWS महिला विक्रेताओं को प्राथमिकता
मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन — SHG सहायता (मणिपुर) — महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹15,000 रिवॉल्विंग फंड + ₹2.5 लाख तक सामुदायिक निवेश निधि; आय-सृजन गतिविधियों — हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, बांस उत्पाद, सिलाई — के लिए ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त या सब्सिडी ऋण; DDU-GKY के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण; राज्य शिल्प मेलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बाजार संपर्क
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सबके लिए योजना (मणिपुर) — BPL और कम आय वाले मणिपुर परिवारों (पहाड़ी जिलों सहित) को सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में ₹5 लाख/परिवार/वर्ष नकद-रहित स्वास्थ्य बीमा; राज्य-विशिष्ट लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत PM-JAY का पूरक; अस्पताल भर्ती से पहले व बाद, डे-केयर प्रक्रिया और प्रसूति शामिल; नकद-रहित पहुंच के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्ड जारी
मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना (मणिपुर) — BPL/EWS और SC/ST/OBC परिवार के कक्षा 10 या 12 में 60%+ अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को ₹10,000–₹25,000 वार्षिक छात्रवृत्ति — कक्षा 11–12 के लिए ₹10,000/वर्ष; UG के लिए ₹15,000/वर्ष; PG / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए ₹25,000/वर्ष; DBT से छात्र के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में; प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में नया + नवीनीकरण
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग — SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक (मणिपुर) — SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए UPSC, SSC, बैंकिंग, NDA और राज्य PSC परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग; कोचिंग अवधि के दौरान ₹1,500–₹2,500/माह वजीफा; निःशुल्क अध्ययन सामग्री और मॉक टेस्ट; इंफाल के चुनिंदा केंद्रों पर बाहरी छात्रों के लिए आवासीय सुविधा; पारिवारिक आय ₹8 लाख/वर्ष से कम होनी चाहिए
मणिपुर राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना — NSAP केंद्रीय अंश + राज्य टॉप-अप मिलाकर मासिक पेंशन — वृद्ध (60–79 वर्ष): ₹1,000/माह; वृद्ध (80+ वर्ष): ₹1,500/माह; विधवाएं (40–59 वर्ष): ₹1,000/माह; दिव्यांगजन (40%+): ₹1,000/माह; निराश्रित महिलाएं: ₹1,000/माह; आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे; कोई आवेदन शुल्क नहीं
मुख्यमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (मणिपुर) — पहाड़ी जिलों में पक्के मकान निर्माण के लिए ₹1.30 लाख; घाटी जिलों में ₹1.20 लाख — ग्रामीण BPL/बेघर परिवारों के लिए; 3 किस्तों में — नींव, लिंटेल और छत पूर्णता पर; PMAY-ग्रामीण का पूरक; कार्यात्मक शौचालय अनिवार्य; SC/ST, विधवाएं, दिव्यांग और भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता; MGNREGS से 90 दिन का अकुशल श्रम अतिरिक्त
पहाड़ी क्षेत्र जनजातीय कल्याण एवं विकास योजनाएं (मणिपुर) — मणिपुर के पहाड़ी जिलों में ST समुदायों के लिए कल्याण लाभों का पैकेज — जनजातीय छात्रों (कक्षा 1–12) के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व वर्दी, आवासीय विद्यालय छात्रों के लिए ₹2,500–₹3,500/माह छात्रावास छात्रवृत्ति, पारंपरिक शिल्प-आधारित स्वरोजगार (बुनाई, बांस, मिट्टी के बर्तन) के लिए ₹10,000–₹20,000 आजीविका अनुदान, और दूरदराज गांवों में स्वास्थ्य शिविर; पहाड़ी क्षेत्र समितियों (HAC) द्वारा प्रशासित
स्टार्ट-अप मणिपुर योजना — प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्रों में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों (18–40 वर्ष) के लिए ₹2 लाख–₹10 लाख बीज वित्त पोषण इक्विटी अनुदान; परियोजना लागत पर 30% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹3 लाख); MANPRAC और अनुमोदित इनक्यूबेटरों के माध्यम से निःशुल्क इनक्यूबेशन स्थान, मेंटरिंग और कानूनी/IPR सहायता; महिला और ST/SC उद्यमियों को अतिरिक्त 5% सब्सिडी; मणिपुर का निवासी होना अनिवार्य