बैक टू विलेज कार्यक्रम — हकदारियों की संतृप्ति (जम्मू-कश्मीर)

सरकारी अधिकारी प्रत्येक पंचायत का दौरा करके सभी केंद्रीय और UT कल्याण योजनाओं — BPL राशन कार्ड, PM-KISAN, आयुष्मान/SEHAT, PMAY, छात्रवृत्ति, पेंशन — का पात्र निवासियों को मौके पर 100% संतृप्ति सुनिश्चित करते हैं; मौके पर आधार सीडिंग, खाता खोलना और दस्तावेज़ सुधार निःशुल्क; 30 दिनों के भीतर शिकायत निवारण; विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों सहित J&K के दूरदराज गांवों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया