ℹ️ YojanaSahay एक मुफ्त, स्वतंत्र गाइड है — सरकारी वेबसाइट नहीं। हम कभी पैसे या OTP नहीं मांगते। आवेदन केवल आधिकारिक .gov.in साइट पर करें।

Delhi · आजीविका

दिल्ली ई-रिक्शा खरीद ऋण एवं सब्सिडी योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: Delhi E-Rickshaw Purchase Loan & Subsidy Scheme · Delhi E-Rickshaw Purchase Loan & Subsidy Yojana

दिल्ली परिवहन विभाग / DSCSTFDC / दिल्ली EV सेल
लाभ
ई-रिक्शा खरीद के लिए ₹50,000–₹1.2 लाख कम ब्याज पर सब्सिडाइज्ड ऋण; SC/ST, महिला व BPL आवेदकों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी; मुफ्त ई-रिक्शा प्रशिक्षण व बैज

एक नज़र में

योजनादिल्ली ई-रिक्शा खरीद ऋण एवं सब्सिडी योजना
किसके लिएआजीविका
कहांDelhi
विभागदिल्ली परिवहन विभाग / DSCSTFDC / दिल्ली EV सेल
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ↗

Delhi की और योजनाएं

सभी 102 योजनाएं देखें →

इसी तरह की और योजनाएं

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिल्ली ई-रिक्शा खरीद ऋण एवं सब्सिडी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Delhi के निवासी। किसके लिए: आम नागरिक। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

दिल्ली ई-रिक्शा खरीद ऋण एवं सब्सिडी योजना में कितना लाभ मिलता है?

ई-रिक्शा खरीद के लिए ₹50,000–₹1.2 लाख कम ब्याज पर सब्सिडाइज्ड ऋण; SC/ST, महिला व BPL आवेदकों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी; मुफ्त ई-रिक्शा प्रशिक्षण व बैज

दिल्ली ई-रिक्शा खरीद ऋण एवं सब्सिडी योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, दिल्ली पता प्रमाण (3+ वर्ष), ड्राइविंग लाइसेंस (या प्रशिक्षण की इच्छा), आय प्रमाण पत्र (₹3L से कम), BPL / जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू), बैंक पासबुक।

दिल्ली ई-रिक्शा खरीद ऋण एवं सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://transport.delhi.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं दिल्ली ई-रिक्शा खरीद ऋण एवं सब्सिडी योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

दूसरे राज्यों / केंद्र की ऐसी ही योजनाएं